26 साल बाद ओबीसी 'क्रीमी लेयर' के नियमों की समीक्षा करेगी कमिटी

26 साल बाद ओबीसी 'क्रीमी लेयर' के नियमों की समीक्षा करेगी कमिटी

नई दिल्ली: 26 सालों बाद ओबीसी 'क्रीमी लेयर' से संबंधित नियमों की समीक्षा होगी। 1993 में इसके लिए जो नियम तय किए गए थे, अब तक उसकी समीक्षा नहीं हुई थी। सरकार ने एक्सपर्ट की एक कमिटी का गठन किया है जो उन नियमों पर गौर करेगी जिसके आधार पर 'क्रीमी लेयर' तय की जाती है। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 8 मार्च को एक कमिटी का गठन किया है जिसका नेतृत्व भारत सरकार के पूर्व सचिव बी.पी.शर्मा करेंगे। कमिटी को 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। यह कमिटी प्रसाद कमिटी द्वारा तय नियमों की समीक्षा करेगी। इसके बाद कमिटी क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को फिर से परिभाषित करने, सरल बनाने और उसमें सुधार के लिए अपना सुझाव देगी। कमिटी इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए नियमों की समीक्षा करेगी। 

क्या है क्रीमी लेयर?क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का आर्थिक रूप से विकसित वर्ग है। उनको मंडल आयोग में किए गए आरक्षणों के प्रावधान का पात्र नहीं माना जाता है। मंडल आयोग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने के लिए नियम तय किए गए थे। ये नियम प्रसाद कमिटी की रिपोर्ट पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 1993 के मेमोरंडम द्वारा निर्धारित किए गए थे। 

समीक्षा की जरूरत क्यों?कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग संपन्नता के अलग-अलग पैमानों का इस्तेमाल करता है जिसने विवाद को जन्म दिया। इसकी वजह से ही नियमों की समीक्षा की जरूरत पड़ी। क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिए विभाग उनलोगों के लिए पारिवारिक आय के अलग पैमाने का इस्तेमाल करता है जिनके माता या पिता को केंद्र और राज्य सरकारों में सेवारत हैं। वहीं पीएसयू में कार्यरत लोगों के लिए अलग पैमाना है। समस्या की असल जड़ यह है कि पीएसयू में पदों को ग्रुप ए, बी, सी और डी में बांटा नहीं गया है जबकि सरकारी नौकरियों में अलग-अलग ग्रुपों का प्रावधान है। इससे कंफ्यूजन पैदा होती है। 

नियमों की समीक्षा को लेकर चिंतासरकार के इस कदम का एक वर्ग द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग अधिकार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता इसके खिलाफ हैं। सवाल यह किया जा रहा है कि पहले से संवैधानिक दर्जा प्राप्त एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) है जिसके पास कई तरह की शक्तियां हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने 'क्रीमी लेयर' मामले पर एक्सपर्ट की एक कमिटी का गठन क्यों किया? बीजेपी सदस्यों पर आधारित एनसीबीसी के पास ओबीसी से जुड़े प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उपाय सुझाने की शक्ति मौजूद है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे में एक अलग कमिटी के गठन का कोई औचित्य नहीं है।